8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को भी हरी झंडी मिल गई है।
करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसके रास्ते लगभग साफ हो चुके हैं। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको 8th Pay Commission से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें आसान भाषा में बताएंगे| जैसे नया पे स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वेतन में कितनी बढ़ोतरी संभव है, फिटमेंट फैक्टर कितना तय हो सकता है और पेंशनधारकों को इससे क्या लाभ मिलेगा।
8th Pay Commission Latest Update: Overview
| आयोग का नाम | 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) |
| घोषणा तिथि | 16 जनवरी 2025 |
| रिपोर्ट जमा करने की अवधि | 18 महीने |
| संभावित लागू तिथि | 1 जनवरी 2026 |
| लाभार्थी | लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स |
| फिटमेंट फैक्टर (अनुमानित) | 2.86 से 3.00 |
| सैलरी वृद्धि (अनुमानित) | लगभग 30% से 35% तक |
| न्यूनतम बेसिक वेतन | ₹18,000 → ₹41,000 (संभावित) |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 → ₹20,500 (संभावित) |
| महंगाई भत्ता (DA) | जनवरी 2026 तक लगभग 70% (अनुमानित) |
| रिपोर्ट तैयार करने वाला विभाग | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) |
| आधिकारिक वेबसाइट | dopt.gov.in |
8th Pay Commission 2025 – 8वें वेतन आयोग सैलरी अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ाने के उद्देश्य से 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) गठित कर दिया है। इस नए आयोग की मदद से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है।
आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट 18 महीनों में सरकार को सौंपनी होगी, और अनुमान है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी। चर्चा यह भी है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 35% तक वृद्धि हो सकती है, जबकि न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹41,000 तक जाने की उम्मीद है।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन प्राप्त करते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग 2025 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे—जैसे नया पे-स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, पेंशन और विभिन्न भत्तों में क्या-क्या बदलाव संभव हैं और यह आयोग कब से लागू होगा।
इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद आपकी सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ सकती है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
8वां वेतन आयोग 2025 क्या है?
8th Pay Commission एक अस्थायी समिति (Temporary Committee) है, जिसे केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की पुनः समीक्षा करने के लिए बनाया है।
इस आयोग का उद्देश्य एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना है जो देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्चों और निजी क्षेत्र के वेतन स्तर के अनुरूप हो, ताकि सरकारी नौकरी अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बन सके।
8वां वेतन आयोग 2025: Composition (सदस्य संरचना)
केंद्र द्वारा गठित यह आयोग एक अस्थायी निकाय है और इसमें कुल तीन सदस्य शामिल हैं। इनका काम वेतन प्रणाली में सुधार से जुड़ी सिफारिशें तैयार करना होगा।
- अध्यक्ष (Chairperson): सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई — आयोग की पूरी जिम्मेदारी और दिशा इन्हीं के नेतृत्व में तय होगी।
- सदस्य (पार्ट-टाइम): प्रोफेसर पुलक घोष — आंकड़ों और आर्थिक विश्लेषण से संबंधित सभी पहलुओं में सहयोग करेंगे।
- सदस्य-सचिव (Member Secretary): पंकज जैन — प्रशासनिक कार्य, रिसर्च और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया संभालेंगे।
रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा: आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को 18 महीने के भीतर सौंपनी है।
अंतरिम रिपोर्ट: जरूरत पड़ने पर आयोग बीच में एक अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है।
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य
8th Central Pay Commission का प्रमुख लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन संरचना में सुधार करना है। आयोग इस बात पर भी जोर देगा कि वेतन और भत्ते देश की आर्थिक स्थिति और निजी क्षेत्र के मानकों के अनुरूप हों।
8वें वेतन आयोग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं|
- केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की पूरी समीक्षा करना।
- देश की आर्थिक परिस्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए नया वेतन ढांचा तय करना।
- सरकारी नौकरियों के वेतन को निजी क्षेत्र के मुकाबले और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।
- सरकारी नौकरी को केवल सुरक्षित रोजगार नहीं, बल्कि एक आकर्षक करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना।
- कर्मचारियों के मनोबल, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी सुझाव देना।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) होता है जिसके आधार पर पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे में बदला जाता है। हर वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी इसी पर निर्भर करती है।
यानी, जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ेगी।
| वेतन आयोग | वेतन वृद्धि (%) | फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम बेसिक वेतन |
| 4था | 27.6% | – | ₹750 |
| 5वां | 31% | – | ₹2,550 |
| 6वां | 54% | 1.86 | ₹7,000 |
| 7वां | 14.29% | 2.57 | ₹18,000 |
| 8वां (अनुमानित) | 20–34% (संभावित) | 2.86–3.00 (संभावित) | ₹21,600–₹41,000 (संभावित) |
8th Pay Commission Salary Hike: कितनी बढ़ेगी सैलरी?
हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन बढ़ोतरी का आधिकारिक प्रतिशत जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30% से 34% तक वृद्धि हो सकती है।
नई सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर पर होगा, जो अनुमान के अनुसार 2.86 से 3.00 के बीच तय किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है—
- फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर: नई बेसिक पे = ₹51,480
- फिटमेंट फैक्टर 3.00 होने पर: नई बेसिक पे = ₹54,000
| पे लेवल | 7वें CPC बेसिक पे | 8वें CPC अनुमानित बेसिक पे |
| लेवल 1 | ₹18,000 | ₹21,600 |
| लेवल 2 | ₹19,900 | ₹23,880 |
| लेवल 3 | ₹21,700 | ₹26,040 |
| लेवल 4 | ₹25,500 | ₹30,600 |
| लेवल 5 | ₹29,200 | ₹35,040 |
| लेवल 6 | ₹35,400 | ₹42,480 |
| लेवल 7 | ₹44,900 | ₹53,880 |
| लेवल 8 | ₹47,600 | ₹57,120 |
| लेवल 9 | ₹53,100 | ₹63,720 |
| लेवल 10 | ₹56,100 | ₹67,320 |
| लेवल 11 | ₹67,700 | ₹81,240 |
| लेवल 12 | ₹78,800 | ₹94,560 |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | ₹1,47,720 |
| लेवल 13A | ₹1,31,100 | ₹1,57,320 |
| लेवल 14 | ₹1,44,200 | ₹1,73,040 |
| लेवल 15 | ₹1,82,200 | ₹2,18,400 |
| लेवल 16 | ₹2,05,400 | ₹2,46,480 |
| लेवल 17 | ₹2.25 लाख | ₹2.70 लाख |
| लेवल 18 | ₹2.50 लाख | ₹3.00 लाख |
महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में संभावित बदलाव
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) को मौजूदा बेसिक पे में ही समायोजित कर दिया जाएगा। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक DA लगभग 70% तक पहुंच सकता है और इसके बाद इसे बेसिक पे का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसके अलावा, अन्य भत्तों में भी यह बदलाव संभव है|
HRA (हाउस रेंट अलाउंस):
- X श्रेणी (मेट्रो शहर): 30%
Y श्रेणी (टियर-2 शहर): 20% - Z श्रेणी (टियर-3 शहर): 10%
ट्रैवल अलाउंस (TA): पद और शहर की श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा।
8th Pay Commission: Performance-Based Salary System
इस आयोग का ध्यान सिर्फ वेतन वृद्धि पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता और जिम्मेदारी बढ़ाने पर भी रहेगा।
- आयोग निजी कंपनियों की तरह परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस प्रणाली लागू करने की सलाह दे सकता है।
- इसका मतलब यह होगा कि वेतन या बोनस अब कर्मचारी के काम के प्रदर्शन पर आधारित होगा।
- इससे सरकारी विभागों में उत्पादकता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार आने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन सुधार (Pension Revisions)
पेंशनर्स के लिए भी इस आयोग से बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। आयोग के कार्यक्षेत्र में पेंशनर्स और परिवार पेंशन पाने वाले दोनों शामिल हैं।
- 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 थी, जो बढ़कर ₹20,500 से ₹25,740 के बीच हो सकती है।
- महंगाई राहत (DR) को बेसिक पेंशन में जोड़ने के बाद इसे रीसेट कर 0% से दोबारा शुरू किया जाएगा।
- NPS और OPS (Old Pension Scheme) से जुड़े सुधारों पर भी आयोग सुझाव दे सकता है।
- 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹10,000 पेंशन तय करने का प्रस्ताव आ सकता है।
| विवरण | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (संभावित) |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 | ₹20,500 – ₹25,740 |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.86 – 3.00 |
| महंगाई राहत (DR) | समय-समय पर बढ़ती | रीसेट होकर 0 से शुरू होगी |
| नई पेंशन स्कीम | NPS/UPS सुधार संभव | न्यूनतम ₹10,000 पेंशन (10+ वर्ष सेवा पर) |
8th Pay Commission Calculator: नई सैलरी का अनुमान कैसे लगाएँ?
कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद अपनी नई सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका अंदाज़ा एक साधारण कैलकुलेटर से लगा सकते हैं।
8th Pay Commission Salary Calculator कैसे काम करेगा?
- स्टेप 1: सबसे पहले अपना मौजूदा बेसिक पे पता करें।
- स्टेप 2: बेसिक पे को तय फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें।
- स्टेप 3: नई बेसिक सैलरी पर DA और HRA जोड़ें।
- स्टेप 4: इस तरह आपकी अनुमानित नई ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी।
फॉर्मूला
नई ग्रॉस सैलरी = (वर्तमान बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर) + DA + HRA
उदाहरण
अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹50,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लिया जाए|
- नई बेसिक सैलरी = 50,000 × 2.86 = ₹1,43,000
- इसमें HRA (30%) जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग ₹1,86,000 के करीब पहुँच सकती है।
8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस आधारित वेतन प्रणाली
सरकार इस बार वेतन ढांचे को निजी क्षेत्र जैसा अधिक आधुनिक और परफॉर्मेंस-आधारित बनाने पर जोर दे रही है।
- कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन अब काम के प्रदर्शन, दक्षता और जिम्मेदारी पर निर्भर हो सकता है।
- आयोग परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस (PLB) का सुझाव भी दे सकता है।
- इसका उद्देश्य सरकारी विभागों को अधिक उत्पादक, पारदर्शी और परिणाम देने वाला बनाना है।
पेंशनर्स से जुड़े विवाद (AIDEF की आपत्ति)
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने आयोग के Terms of Reference पर आपत्ति उठाई है। संगठन का दावा है कि लगभग 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है।
हालांकि, वित्त मंत्रालय का कहना है कि पेंशन और ग्रेच्युटी में बदलाव ToR के अंदर ही आते हैं, भले ही “pensioners” शब्द का सीधा जिक्र नहीं किया गया हो।
